भायंदर: मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) का बजट (Budget) उम्मीद के विपरीत आया है। बजट में न कोई नया कर और न ही किसी पूर्ववर्ती कर या शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि पहले संपत्ति कर में भारी-भरकम बढ़ोत्तरी का अंदेशा था। मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट से नए वित्तीय वर्ष का बजट 19.48 प्रतिशत से ज्यादा है। वर्ष 2022-23 का प्रशानिक बजट 1,817 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2023-24 का बजट 2,174 करोड़ रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए मुनाफे वाला है। बजट को लोकाभिमुख बनाने की कोशिश की गई है। प्रशासक और मीरा-भायंदर महानगरपालिका के कमिश्नर दिलीप ढ़ोले (MBMC Commissioner Dilip Dhole) ने बजट पेश किया। यह बजट उनका दूसरा और प्रशासक राज का पहला बजट है। इस मौके पर मुख्य और उप वित्त व लेखाधिकारी कालिदास जाधव और अजित कुलकर्णी उपस्थित थे।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रशासक ढ़ोले ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में कर का बोझ बढ़ाना उचित नहीं था। पार्किंग, अनुज्ञप्ति, होर्डिंग की संख्या बढ़ाकर और 100 फीसदी संपत्तियों को कर के दायरे में लाकर आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
आमदनी के मुख्य स्रोत
- जीएसटी अनुदान से 280 करोड़ रुपए
- सम्पति कर से 123.42 करोड़ रुपए
- इमारत विकास कर से 200 करोड़ रुपए
- रास्ता क्षतिपूर्ति शुल्क से 110 करोड़ रुपए
- जलापूर्ति, मल-जल नि:सारण से 419 करोड़ रुपए
- कर्ज से 433 करोड़ रुपए
- अनुदान से 299.43 करोड़ रुपए
अपेक्षित खर्च
- वेतन पर 197 करोड़ रुपए
- स्वास्थ्य, वार्ड सफाई पर 201.60 करोड़ रुपए
- घनकचरा प्रबंधन पर 131.10 करोड़ रुपए
- अस्पताल/दवाखाना 30.85 करोड़ रुपए
- कर्ज की किस्त पर 75 करोड़ रुपए
- जलापूर्ति, जल- मल नि:सारण पर 433.10 करोड़ रुपए
- लोकनिर्माण विकास कार्य पर 602.90 करोड़ रुपए
- नगर सेवक/प्रभाग निधि पर 20 करोड़ रुपए
- शिक्षण पर 48.03 करोड़ रुपए
- निर्वाचन प्रक्रिया पर 12 करोड़ रुपए
बजट की मुख्य बातें
- डंपिंग ग्राउंड कचरा मुक्त करने का लक्ष्य
- महानगरपालिका विद्यालयों की सभी कक्षाएं होंगी डिजिटल
- दिव्यांगों के लिए फिजियोथैरेपी सेंटर
- डेढ़-दो साल में वर्ष 2055 तक 24 घंटे पानी आपूर्ति का दावा
- क्रीडा संकुल के तहत रनिंग ट्रेक
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण सेवा
शुद्ध हवा पर जोर
खराब हवा को शुद्ध करने पर भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए डस्ट कंट्रोल मशीन, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन लगाई जाएंगी। विविध स्थानों पर हरित पट्टी, ई-बस, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
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नगरसेवक निधि में कटौती
बिना टैक्स बढ़ाएं बजट को संतुलित बनाने के लिए कुछ मदों पर खर्च में हल्की-फुल्की कटौती भी की है। इसी क्रम में नगरसेवक निधि/ प्रभाग निधि घटा दी है। इस मद के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है, जबकि पहले बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
शिक्षा-स्वास्थ्य पर परंपरागत खर्च
शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च परंपरागत रखा गया है। दोनों पर कुल बजट का क्रमशः 2.21 प्रतिशत और 1.42 प्रतिशत रकम रखी गई है। प्रशासक दिलीप ढ़ोले ने इसे मापदंड के अनुरूप बताया है।
